नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले “नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्राप्ति” विषयक निजी क्षेत्र केन्द्रित संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्यो । प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रको संयोजनमा उक्त संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्रवाहबिच देखिने अन्तरका कारणहरू तथा समाधानका उपायहरू विषयक अध्ययनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु रहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा अघि बढाइएको यो अध्ययन प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माइलस्टोन परियोजनामध्येको एक हो ।
कार्यक्रममा विभिन्न निजी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले स्वीकृत विदेशी लगानी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा वास्तविक लगानी प्रवाहमा देखिएका चुनौतीहरूबारे निजी क्षेत्रका संस्थागत अनुभव, व्यावहारिक समस्या तथा धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिबद्धतापश्चात् लगानी कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रक्रियागत, नियामकीय, वित्तीय तथा संस्थागत कारकहरूमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले अध्ययनसम्बन्धी सङ्क्षिप्त प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । उहाँले विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्ति, क्षेत्रगत प्राथमिकता, लगानीका स्रोत मुलुकहरू तथा हालसम्म अवलम्बन गरिएका नीतिगत तथा संस्थागत सुधारहरूको समग्र विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राप्तिबिच कायम रहेको अन्तरलाई विशेष रूपमा औँल्याउँदै प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, अन्तर-निकाय समन्वयको कमजोरी, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी जटिलता, वित्तीय स्रोत परिचालनमा देखिएका चुनौती, नियामकीय अनिश्चितता तथा लगानी सहजीकरण र लगानीपश्चात् सेवा (aftercare) संयन्त्रका सीमितताजस्ता संरचनात्मक अवरोधहरूबारे विस्तृत रूपमा प्रकाश पार्नुभयो ।
प्रस्तुतीकरणपश्चात् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो संस्थागत अनुभवमा आधारित धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूले अनलाइन व्यवसाय दर्ता प्रणालीमा देखिएका कार्यक्षमतासम्बन्धी कमजोरी, श्रम सङ्घ/युनियनसँग सम्बन्धित जटिलता, विदेशी लगानीकर्ता तथा प्राविधिक विज्ञका लागि भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ र कठिनाइ, तथा पारदर्शिता र नियामकीय स्पष्टतासम्बन्धी समस्याहरू औँल्याउनुभयो । लगानी सहजताका लगि एकद्वार सेवा केन्द्र (One Stop Services Center) को व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारमा भने अहिले पनि लगानीकर्ताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो प्रक्रिया, ढिलाइ, तथा कार्यान्वयन अन्तराल लगायतका समस्याबारे चर्चा गरिएको थियो । केही सहभागीहरूले निश्चित क्षेत्रहरूमा देखिएका बजार विकृति र कार्टेलजस्ता अभ्यासप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नाफा तथा लगानी प्रतिफल फिर्ता (profit repatriation) प्रक्रियामा देखिएका झन्झट, दोहोरो करसम्बन्धी प्रभाव, तथा दोहोरो कर सम्झौता (Double Taxation Treaties) को स्पष्ट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो । साथै, नीतिगत अस्थिरता र असमान व्यवहारको अनुभूतिले स्वदेशी लगानीकर्तामा समेत निरुत्साह सिर्जना गरेको विषय पनि उठान भएका थिए ।
छलफलले समग्रमा नीतिगत स्थायित्व, सरल र छरितो प्रशासनिक प्रक्रिया, पारदर्शी तथा अनुमान गर्न सकिने नियामकीय ढाँचा, संस्थागत जबाफदेहिता तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरणको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ । प्राप्त सल्लाह तथा सुझावहरूलाई अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन तथा नीतिगत सिफारिसहरूमा समेटिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको यस संवाद प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण मञ्च सावित भएको छ र यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्रवाहबिचको अन्तर न्यूनीकरण गर्दै नेपालको लगानी वातावरण सुदृढ गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहभागीहरू
१. अमिर राज थापा (कार्यकारी निर्देशक, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल)
२. रोशन राठी (अध्यक्ष, नेपाल ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्स)
३. साइबल घोष (सह–संयोजक, इन्डियन बिजनेस फोरम समिति, नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स)
४. अमित अग्रवाल (अध्यक्ष, फिनटेक एलायन्सेस)
५. अशोक मण्डल (बोटलर्स नेपाल प्रा. लि.)
६. घनश्याम ओझा (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ)
७. मधुकर दाहाल (महानिर्देशक, नेपाल उद्योग परिसंघ)
८. दीपक श्रेष्ठ (उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)
९. खेमराज लकाइ (अध्यक्ष, नेपाल–स्विस चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिज)
१०. लक्ष्मण गौतम (प्रमुख, अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड)
११. डा. हरि भास्कोटा (महासचिव, बहुपक्षीय संस्थाहरूका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरू)
१२. भाइराजा पाण्डे (अध्यक्ष, बहुपक्षीय संस्थाहरूका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरू)
१३. शान्ति रिसाल काफ्ले (कोषाध्यक्ष, बहुपक्षीय संस्थाहरूका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरू)
१४. शिव भुसाल (कार्यसमिति सदस्य, बहुपक्षीय संस्थाहरूका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरू)
१५. हरि काफ्ले (सदस्य, बहुपक्षीय संस्थाहरूका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरू)
१६. रुद्र सुवाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट)
१७. अनलराज भट्टराई (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड)
१८. केशवमान सिंह (महानिर्देशक, नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स)
१९. मनीष थापा (कार्यकारी निर्देशक, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल)
२०. सचिन करणजित (बोर्ड सदस्य, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल)
२१. भीम उदास (पूर्वअध्यक्ष, बहुपक्षीय संस्थाहरूका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरू)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका तर्फबाट सहभागीहरू
१. प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष
२. लक्ष्मण भट्टराई, कार्यालय प्रबन्धक
३. डा. दीपक कुमार खड्का, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
४. डा. मोहन कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
५. डा. खगनाथ अधिकारी, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
६. डा. कल्पना खनाल, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
७. डा. प्रदीप पन्थी, अनुसन्धानकर्ता
८. डा. निरञ्जन देवकोटा, अनुसन्धानकर्ता
९. डा. महेश्वर गिरी, सहअनुसन्धानकर्ता
१०. सोनिया बस्याल, विश्लेषक
११. सुधीर श्रेष्ठ, विश्लेषक
१२. गीता न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक
१३. पर्वत भट्टराई, वरिष्ठ सहायक
१४. सन्दु सुवेदी, इन्टर्न
१५. रोजिन राई, इन्टर्न
१६. सुलक्षा भण्डारी, इन्टर्न
१७. श्रिष्टिका न्यौपाने, इन्टर्न
१८. सुसन तामाङ, इन्टर्न
